ਮਨਰੇਗਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੀ ਪੋਲ: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬੇ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਣ ’ਚ ਪਿੱਛੇ !

ਨਾਭਾ- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚਾਲੇ ਡੇਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਮਨਰੇਗਾ ਫ਼ਰੰਟ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬੇ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋਏ  ਹਨ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿੰਡ ਔਸਤਨ ਸਿਰਫ਼ 1 ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਗੁਜਰਾਤ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰਾਂਚਲ, ਬਿਹਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿੰਡ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਰੇਲਾ, ਹਿਮਾਚਲ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ, ਝਾਰਖੰਡ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਇਹ ਔਸਤ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ, ਉਸ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਤਕਸੀਮ ਕਰਕੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਔਸਤ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਔਸਤ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 1 ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ, ਗੁਜਰਾਤ ਨੇ 2, ਉਤਰਾਂਚਲ ਨੇ 3, ਬਿਹਾਰ ਨੇ 4, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ 5 ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ 10 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਕਿ ਝਾਰਖੰਡ ਨੇ ਔਸਤ ਹਰ ਪਿੰਡ ’ਚ 20, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੇ 23, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ 36, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੇ 141, ਤੇ ਕੇਰੇਲਾ ਨੇ 545 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ।