ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 25 ਲੱਖ ਫਰਜ਼ੀ ਵੋਟਰਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਅੱਠ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਫਰਜ਼ੀ ਸੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਫੋਟੋ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਰਾਹੁਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੇ ਕਦੇ ‘ਸੀਮਾ’ ਤਾਂ ਕਦੇ ‘ਸਵੀਟੀ’ ਬਣ ਕੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ 22 ਵਾਰ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਔਰਤ ਦੀ ਇੱਕੋ ਫੋਟੋ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੋ ਬੂਥਾਂ ‘ਤੇ 223 ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ‘‘ਹਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੋਟੋ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਮ ਅਤੇ ਉਮਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ।’’
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਗੋਂ ਚੋਰੀ ਹੋਈ: ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਨ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ 6 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ — “ਭਾਜਪਾ ਇੱਕਤਰਫਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।” ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, “ਆਖਰ ਸੈਣੀ ਕਿਸ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ’ਤੇ ਉਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਮੁਸਕਾਨ ਕਿਉਂ ਸੀ?”
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦਾ ਦੋਸ਼- ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 3.5 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।” ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ।”
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਵਿਵਸਥਾ (Organized System) ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।”
ਉਧਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (EC) ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੋਲਿੰਗ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਵੋਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ 90 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 22 ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਲੰਬਿਤ ਹਨ।’’ਚੌਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ‘‘ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੋਲਿੰਗ ਏਜੰਟ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ?