ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫੇਰੀ ਮੌਕੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਿਰਫ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਵਾ ਕੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਣ ਬਲਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣ।
ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਫਸਲਾਂ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਦਰਜਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਖੜੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਂਗੜਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਏਅਰਬੇਸ ’ਤੇ ਉਤਰਨਗੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਦਾ 780 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ: ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ- ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ.ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ 780 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ, 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ 31 ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਵੀ 100 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 200 ਦਿਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਸਕਣ।