ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਅੱਜ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਨੀਤੀਗਤ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ, ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਘਟਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ‘ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ’ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। 76ਵੇਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀ ਪੂਰਬਲੀ ਸੰਧਿਆ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਹਿਤਾ, ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਏ ਸੰਹਿਤਾ, ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਕਸ਼ਯ ਅਧਿਨਿਯਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਵੱਲੋਂ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਦੀ ਵਕਾਲਤ
