ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਰੇੜਕਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਕਣਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ NFSA ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 1,57,67,433 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 5 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਵੰਡੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਪਰ ਕਣਕ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 16 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 236511.495 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 212269.530 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਘੱਟ ਕਣਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 5 ਕਿੱਲੋ ਕਣਕ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਵੰਡ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲ ਝਗੜੇ ਤਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ‘ਚ ਹੈ।