ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਭਗੌੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ 2000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਯੂਯੂ ਲਲਿਤ, ਰਵਿੰਦਰ ਐਸ ਭੱਟ ਅਤੇ ਪੀਐਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤੀ। 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਲਿਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਮਾਲਿਆ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਖਾਰਜ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2017 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਮਾਲਿਆ ਵੱਲੋਂ 2020 ‘ਚ ਦਾਇਰ ਰੀਵਿਜ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਾਲਿਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸਥਿਤ ਮੁਵੱਕਿਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਧਰੰਗ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ (ਮਾਲਿਆ) ਪੱਖ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ।
ਮਈ 2017 ‘ਚ ਮਾਲਿਆ ਖਿਲਾਫ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਦਰਜ
9 ਮਈ 2017 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ। ਭਗੌੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ‘ਤੇ 2017 ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 40 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਬੈਂਚ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਜੈਦੀਪ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿੰਗਫਿਸ਼ਰ ਏਅਰਲਾਈਨ ‘ਤੇ 9,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਘੁਟਾਲੇ ‘ਚ ਕਥਿਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ
ਡਿਏਜੀਓ ਡੀਲ ਤੋਂ ਮਿਲੇ 40 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ
ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੋਕ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।