43.34 F
New York, US
March 14, 2026
PreetNama
ਖਾਸ-ਖਬਰਾਂ/Important News

ਅਫ਼ਗਾਨੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ‘ਚ ਪੈਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜੰਜ਼ੀਰਾਂ

ਯੁੱਧ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਭਵਿੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਫ਼ਗਾਨੀ ਔਰਤਾਂ ਬੇਹੱਦ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਟੋਲੋ ਨਿਊਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਅਣਗਿਣਤ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਫ਼ਗਾਨੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਉਸਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਫਰਿਹਾ ਏਸਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਲੋਕ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ।ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸ਼ਰੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਰਟੀਏ ਦੀ ਐਂਕਰ ਸ਼ਬਨਮ ਖਾਨ ਦਾਵਰਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਹੋਰ ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਖਾਦਿਜ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਹੈ।

Related posts

Canada Firing: ਟੋਰਾਂਟੋ ’ਚ ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੋਲ਼ੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ

On Punjab

ਵੀਹ ਤੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਾਪਸ ਐਕਟ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤੋਂ ਛੋਟ

On Punjab

ਗ਼ੈਰ-ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਬਾਇਡਨਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜੇ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲਗਪਗ ਇਕ ਕਰੋੜ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਅੱਠ ਸਾਲ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਇਡਨ ਦੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਇਕ ਜਨਵਰੀ 2021 ਤਕ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜੇ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪੱਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਗਾਰਡ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਹਬੋਰ ਸਾਲ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਸਮੇਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਪਲਟਣ ਲਈ ਬਾਇਡਨ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

On Punjab