ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਕੇਅਰਨ ਐਨਰਜੀ ਪੀਐਲਸੀ ਨੂੰ 1.7 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਹਰਜ਼ਾਨਾ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਫਰਾਂਸ ‘ਚ ਲਗਪਗ 20 ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 11 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੇਅਰਨ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਟੇਕਓਵਰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲੈਟ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ।
ਇਕ ਵਿਚੋਲਗੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਸੰਬਰ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਅਰਨ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ 1.2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਵਿਆਜ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਚੁਕਾਉਣ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਅਰਨ ਐਨਰਜੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਕੇ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਕਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕੇਅਰਨ ਐਨਰਜੀ ਇਕਮਾਤਰ ਅਜਿਹੀ ਕੰਪਨੀ ਸੀ ਜਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ‘ਚ ਮਾਮਲਾ ਲੰਬਿਤ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੇਦਾਂਤ ਲਿਮਟਿਡ ‘ਚ ਕੇਅਰਨ ਦੀ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ, ਲਗਪਗ 1140 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਲਗਪਗ 1590 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ ਰਿਫੰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੇਅਰਨ ਐਨਰਜੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੈਕਸ ਮੰਗ ਉਸ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਕੇਅਰਨ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।