ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡਾ ਤੇ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ NCR-ਦਿੱਲੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ) ਦੂਸਰਾ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ, 2021 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ‘ਸਰਕਾਰ’ ਦਾ ਮਤਲਬ NCR-ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਤੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਪਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਰਿਪੇਖ ‘ਚ ‘ਸਰਕਾਰ’ ਦਾ ਮਤਲਬ NCR-ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਹੈ।
NCT ਐਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਹ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਾਧੂ ਤਾਕਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੋਂ ਹੋ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਕਾਬਜ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ LG ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਕਰੀਬ 7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਐੱਨਸੀਆਰ ਸ਼ਾਸਨ ਐਕਟ, 1991 ‘ਚ ਸੋਧ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਦਿੱਲੀ ਐੱਨਸੀਆਰ ਸ਼ਾਸਨ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2021 ਨੂੰ ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦਿੱਲੀ ਐੱਨਸੀਆਰ ਸ਼ਾਸਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2021 ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।