madhya pradesh politics supreme court: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਆਪਣੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਨਜਿੱਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਫਲੋਰ ਟੈਸਟ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਫਲੋਰ ਟੈਸਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂੰ ਸਿੰਘਵੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਯਾਨੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫੈਸਲਾ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਸਿਰਫ ਫਲੋਰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਲਾਲਜੀ ਟੰਡਨ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਫਲੋਰ ਟੈਸਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਸਦਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਸਦਨ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ।
ਦਰਅਸਲ, ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ , ਜਦੋਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹੱਲਚਲ ਮੱਚ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿੱਛਲੀ ਕਮਲਨਾਥ ਸਰਕਾਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੱਦ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ‘ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਫਲੋਰ ਟੈਸਟ ਤੁਰੰਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਫਲੋਰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਲਨਾਥ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।
