punjab medical universities courses fees: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਨਿਯਮ, ਫੀਸ ਨਿਰਧਾਰਨ ਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ), ਸੋਧ ਬਿਲ, 2020 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਮਨਮਰਜੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ ਮੰਤਰੀ ਓ. ਪੀ. ਸੋਨੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਚ ਦਾਖਲਾ, ਫੀਸ ਨਿਰਧਾਰਨ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਕਟ ‘ਚ ਸੋਧ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤਕ ਉਕਤ ਐਕਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ‘ਚ ਹੀ ਫੀਸਾਂ, ਦਾਖਲਿਆਂ ਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਸੀ।
ਆਦੇਸ਼ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਨੇ 2006 ਦੇ ਐਕਟ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਈ 2014 ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਦੇਸ਼ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐਕਟ 2006 ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਨਿੱਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਕਤ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਐਕਟ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ‘ਚ ਸੋਧ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਕੀਤੀ। ਸੋਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਮਨਜੂਰੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ‘ਚ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਨਿਯਮ, ਫੀਸ ਨਿਰਧਾਰਨ ਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
