rahul gandhi on sc: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ’ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ‘ ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਦੇ ਡੀ.ਐਨ.ਏ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਚੁਬਦਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਅਤੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਰਵਿਦਾਸ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜੋ ਐਸ.ਸੀ ਅਤੇ ਐਸ.ਟੀ ਕਮਿਊਨਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮਿਟਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, “ਚਾਹੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣ ਜਾਂ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ”, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਸ.ਸੀ ਅਤੇ ਐਸ.ਟੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਬਲਕਿ ਐਨ.ਡੀ.ਏ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
