ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

ਅੱਜ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ 8 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਮੋਗਾ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਚੇ ਵਾਰਸਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਮਰਾਜੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੱਕਾ ਰੇਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਦਸ ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਗੰਨਾ ਪੀੜਨ ਵਾਸਤੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਜੋ ਰਹਿੰਦਾ ਬਕਾਇਆ ਜਲਦੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈl ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਉਮਰ ਜਦੋਂ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਮਰਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਔਰਤ ਉਸ ਦੀ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਜ਼ਮੀਨ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 8 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 2020 ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਸਹਿ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।