ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ) ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਫੌਰਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਰੋਕ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਿੱਤੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ 20 ਮਾਰਚ, 2018 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਸੀ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਛੁਆਛੂਤ ਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸਮਾਨਤਾ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।