ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਰੂਰਲ ਲਾਈਵਲੀਹੁੱਡ ਮਿਸ਼ਨ (PSRLM) ਤਹਿਤ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਕ ਦੇਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ “ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸਪੱਸ਼ਟਤਾਵਾਂ” ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਸਟਿਸ ਮੌਦਗਿਲ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ, ਅਦਾਲਤ-ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਚਿਤ ਚੋਣ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਭਰਤੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਸਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਸਟਿਸ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਰੂਰਲ ਲਾਈਵਲੀਹੁੱਡ ਮਿਸ਼ਨ (PSRLM) ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ 28 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਵਕੀਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪੜਤਾਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।’’ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ: “ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਕਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਰਲੇਖਾਂ ਤਹਿਤ ਅੰਕ ਦੇਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸਪੱਸ਼ਟਤਾਵਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।”
ਇਹ ਕੇਸ ਹੁਣ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇਰੀ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਆਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪੜਤਾਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ’ਤੇ ਆਏ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ 100 ਅੰਕ ਸਨ—ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ 70 ਅਤੇ ਬਾਕੀ 30 ਅੰਕ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਉਕਤ 30 ਅੰਕਾਂ ਤਹਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ।
ਜਸਟਿਸ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ ’ਤੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਕਾਲੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖਾਂ ਤਹਿਤ ਅੰਕ—ਭਰਤੀ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਿੱਸੇ—ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਊਣਤਾਈ “ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੱਜੀ ਹੈ”, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਸੀ: “ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਰਲੇਖਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਇੰਟਰਵਿਊ, ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਤਹਿਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।” ਜਸਟਿਸ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਨੋਟਿਸ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਰਲੇਖ-ਵਾਰ ਵੰਡ ਨੂੰ ਦਰਸਾਏ ਬਿਨਾਂ ਕੁੱਲ ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।
ਜਸਟਿਸ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਤੀਜਾ/ਚੋਣ ਨੋਟਿਸ ਕਿਸੇ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਖਤ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮੋਹਰ ਰਾਹੀਂ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਅਸਲ ਭਰਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।’’ ਇਸ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਸਲ ਭਰਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਿਕਾਰਡ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ 70 ਅੰਕ ਅਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ 10 ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਤਹਿਤ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜਾਂ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ 10-10 ਅੰਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।