ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ Lokpal ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਬਉੱਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ‘ਬਹੁਤ, ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ’ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫ਼ਿਕਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ, ਲੋਕਪਾਲ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਕਦੇ ਵੀ ਲੋਕਪਾਲ ਤੇ ਲੋਕਆਯੁਕਤ ਐਕਟ 2013 ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐੱਸ.ਓਕਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਜੱਜ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।