ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੀਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਰਨਾਲ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਝੜਪ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਗੂ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ’ਤੇ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਵਿਜ ਨੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਮੰਗ ’ਤੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਬੂਤ ਦੇ ਫਾਹੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਆਯੂਸ਼ ਸਿਨਹਾ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਿਨਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੇਰਬਦਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾਲ ਦੀ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਤਬਾਦਲਾ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਚਿਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਹੀ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਨਹੀਂ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਈਪੀਸੀ ਅਲੱਗ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਈਪੀਸੀ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਰਨਾਲ ’ਚ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ’ਚ ਹਨ। ਸੰਵਾਦ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਵਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਕਥਿਤ ਆਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਠੱਪ
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤਕ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤਕ ਠੱਪ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।