ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੜਕੀ ਤੇ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਪਰ ਸਿਰਫ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪੱਟੜੀ ਤੋਂ ਲਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਧਰਨੇ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਕੇ ਸਖ਼ਤ-ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਿਰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਸਲ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਦਾ ਬਹਾਲ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਲਾਨ, ਧਰਨੇ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।”
ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਪਰ ਸਿਰਫ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪੱਟੜੀ ਤੋਂ ਲਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਧਰਨੇ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਕੇ ਸਖ਼ਤ-ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਿਰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਸਲ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਦਾ ਬਹਾਲ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਲਾਨ, ਧਰਨੇ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।”