ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ NEET-UG 2026 ਮੁੜ-ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਜੋ ਕਿ 21 ਜੂਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈ, ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਐਸ. ਨਰਸਿਮਹਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਅੰਸ਼ਕ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਆਮ ਕੰਮਕਾਜ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਰੇ NEET ਮਾਮਲੇ ਜਸਟਿਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਜਾਣਗੇ।” 12 ਮਈ ਨੂੰ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (NTA) ਨੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾਖਲਿਆਂ ਲਈ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ-ਕਮ-ਐਂਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟ (ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੁਏਟ), ਜਾਂ NEET-UG ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੁੜ-ਪ੍ਰੀਖਿਆ 21 ਜੂਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਦੀਲ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ NEET-UG ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾਵਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਸਦਮਾ, ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ, ਅਸਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ, ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਖਦਸ਼ੇ, ਹੋਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ, ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।”
ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਵਾਜਬ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ-NEET-UG 2026 ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ। NEET-UG 2026 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬੈਚ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸਲ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਖੁਦ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ “ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਰਹੇ”। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 21 ਜੂਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ NEET-UG ਮੁੜ-ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਕੁਝ ਨਵੀਂ ਵਿਧੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।