ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੁੱਤਰ, ਧੀਆਂ ਜਾਂ ਪਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਸੀਅਤ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਪਿਆ ਅਤੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਭਾਵੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਐਕਟ, 1956 ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਸੰਸਦ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਖਰੀਦੀ ਹੋਈ ਜਾਇਦਾਦ (self-acquired property) ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਕਾਰਨ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਤ ਬਿਨਾਂ ਵਸੀਅਤ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਧੀਆਂ ਜਾਂ ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਬਣਾਈ ਜਾਇਦਾਦ ਸਿਰਫ਼ ਪਤੀ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆਂ (ਮੈਟਰਨਲ ਫੈਮਿਲੀ) ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਤਨਾ ਅਤੇ ਆਰ. ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਸੀਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵੰਡੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਹਿੰਦੂ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਐਕਟ, 1956 ਦੀ ਧਾਰਾ 15(1)(b) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਔਰਤ ਬਿਨਾਂ ਵਸੀਅਤ ਦੇ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ (arbitrary) ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਔਰਤ ਬਿਨਾਂ ਵਸੀਅਤ ਦੇ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮਾਪੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਜਾਇਦਾਦ ’ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚੋਲਗੀ (Pre-Litigation Mediation) ਯਾਨੀ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼) ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। Pre-Litigation Mediation ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਾਂਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਪਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜਿਕ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।