ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ 3 ਨਵੰਬਰ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਯੂਟੀਜ਼ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ. ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 22 ਅਗਸਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾਇਰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 22 ਅਗਸਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖੁ਼ਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 22 ਅਗਸਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਦਿੱਲੀ-ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (ਐਨਸੀਆਰ) ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 22 ਅਗਸਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਐੱਨਸੀਆਰ ਵਿਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਛੱਡਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸਬੰਦੀ ਮਗਰੋਂ ਛੱਡਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।