ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐੱਨਜੀਓ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਕਥਿਤ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ “ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ” ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ…” ਇਹ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਹੀ ਜਦੋਂ ਵਕੀਲ ਨੇ ਐੱਨਜੀਓ ‘ਐਨੀਮਲਜ਼ ਆਰ ਪੀਪਲ ਟੂ’ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਓ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ।”
ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 19 ਮਈ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਾਨ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ “ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।” ਮਾਨ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਅਵਾਰਾ ਅਤੇ ਖੂੰਖਾਰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ… ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ।”
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਨ ਦੇ ਕਥਿਤ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਐਨਜੀਓ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸੀਮਤ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਯੋਗ ਮਾਹਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਹੀ ਤਸਦੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਐਨੀਮਲ ਬਰਥ ਕੰਟਰੋਲ (ਏਬੀਸੀ) ਰੂਲਜ਼, 2023’ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਦੇ ਵੀ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਾਰਨ ਜਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੈਰ-ਨਿਆਂਇਕ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਐੱਨਜੀਓ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬੈਂਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁੱਤਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ, ਜ਼ਹਿਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ/ਹਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ “ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ” ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਲਈ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਾਗਲ, ਲਾਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰ, ਜਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।