ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਰ ਸਾਲਾ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕੀਤੀ, “ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਆਗੂ” ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਐੱਨ ਕੋਟੀਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (ਏਜੀ) ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖਨੌਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਮ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇਅ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ‘‘ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਹਾਥੀ ਦੰਦ ਦੇ ਟਾਵਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਵੀ ਹਾਈਵੇਅ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਸੁਚਾਰੂ ਹੋ ਸਕੇ। ਏਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਵੇਅ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਪੂਰਕ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਨੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਕ ਸੰਬੰਧਿਤ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ, ਅਭਿਮਨਿਊ ਕੋਹਾੜ ਅਤੇ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਕੋਟੜਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।