ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇਖੇ ਕਿਸਾਨ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਮਾਮਲਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ

ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ (Republic Day) ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ‘ਚ ਦਾਇਰ ਆਪਣੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਆਂ ਜਿਸ ਵਿਚ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਰੈਲੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗਠਨ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ‘ਚੋਂ ਇਕ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਿਆ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (CJI) ਐੱਸਏ ਬੋਬੜੇ, ਜਸਟਿਸ ਏਐੱਸ ਬੋਪੰਨਾ ਤੇ ਵੀ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਤੇ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸਾਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਚ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਆਊਟਰ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਸੁਣੲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਇਸ ਵਿਚ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।’
ਇਸ ਲੜੀ ‘ਚ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ‘ਅਸੀਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਰੇਡ ‘ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਲਈ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ।’
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ 56ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਹਮਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।