ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟਾਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਮਆਰ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏਐੱਸ ਬੋਪੰਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟਾਕਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋ-ਟੁੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂ ਸਮੂਹ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਪਟਾਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੁਕਮ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਮਨਾਹੀ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।