ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੇਹੱਦ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਲਖ਼ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਈ ਝਾੜ- ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ 0.001 ਫੀਸਦੀ ਵੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਭਰੋਸਾ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ।
ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮ- ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ: ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਜਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਤੱਤ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ: ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਹੈਕ-ਪਰੂਫ਼’ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ।
ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ: ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਮਿਹਨਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਸਕੇ।