ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕੇਂਦਰੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਬਿੱਲ ਨਾ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਮਕਸਦ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ, ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਣਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ 12 ਘੰਟੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਚੱਲੀ ਬਹਿਸ ਮਗਰੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 288-232 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਰਸਮੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਧਰਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2004 ਵਿੱਚ 4.9 ਲੱਖ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 8.72 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ, ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਦੀਆਂ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਨ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਬਿੱਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ… ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਸਿਰਫ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਨਹੀਂ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ‘ਉਮੀਦ’ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਕਫ਼ ਬਿੱਲ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਵਕਫ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਂਪਾਵਰਮੈਂਟ, ਐਫੀਸ਼ਿਐਂਸੀ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (UMEED) ਬਿੱਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।