ਮੁੰਬਈ: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ 11ਵੀਂ ਵਾਰ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟਾ ਕੇ 6.6 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 7.2 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ ਤਿਮਾਹੀ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਧਾ ਦਰ 7- ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 5.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ’ਤੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਆਜ ਦਰ ’ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ।
ਮਈ 2022 ਤੋਂ 250 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਛੇ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਪੰਜਵੀਂ ਦੋ-ਮਾਸਿਕ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਮਪੀਸੀ) ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਰੈਪੋ ਦਰ ਨੂੰ 6.5 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨੀਤੀਗਤ ਰੁਖ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ MPC ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗਾ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਧੇ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ 7.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ 4.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 4.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਨਕਦ ਰਿਜ਼ਰਵ ਅਨੁਪਾਤ ਮੌਜੂਦਾ 4.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 1.16 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਧਾਰ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਰੇਟ-ਸੈਟਿੰਗ ਪੈਨਲ – ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (MPC) ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਬਾਹਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ – ਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਸੌਗਾਤਾ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਅਤੇ ਨਾਗੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਪੈਨਲ ਦੀ ਇਹ ਦੂਜੀ MPC ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ