rahul gandhi says: ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ 7500 ਰੁਪਏ ਸਿੱਧੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਰਤਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਜੋ ਇਸ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨਾ ਕਰਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ,“ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਜਿਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਹਾਂ। ਲਾਕਡਾਉਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੈ , ਪਰ ਹੁਣ ਖੋਲਣ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।”
ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।” ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਅਤੇ 7500 ਰੁਪਏ ਸਿੱਧੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ।” ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਜੋ ਜੋਨ ਬਣੇ ਹਨ, ਰੈਡ, ਗ੍ਰੀਨ, ਓਰੇਂਜ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ੋਨ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੋਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੈਡ ਜ਼ੋਨ ਹਨ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੋਨ ਹਨ। ਜੋ ਜੋਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਡੀ ਐਮ ਅਤੇ ਸੀ ਐਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
