ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ (MP) ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਦੰਡਾਤਮਕ ਜਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ‘ਤੇ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨਾਲ ‘ਲੁਕਣ-ਮੀਟੀ’ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ: ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਣਦੀਪ ਰਾਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨਾਲ ‘ਲੁਕਣ-ਮੀਟੀ’ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਾਠਕ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. (FIR) ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
‘ਸੀਕਰੇਟ FIR’ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਵਿਵਾਦ?
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (BJP) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ FIRs ਨਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ’ (Political Vendetta) ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਈ ਫਟਕਾਰ- ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ FIR ਦਰਜ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਬਚ ਰਹੀ ਹੈ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ‘ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਠਕ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ।