ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਦਾਅ ਖੇਡਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਆਰਥਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਥਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 49.5 ਫੀਸਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਨੂਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਲਈ 15%, ਅਨੂਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਲਈ 7.5% ਤੇ ਓਬੀਸੀ ਲਈ 27% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 15 ਤੇ 16 ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਧਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਆਰਟੀਕਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਆਰਥਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਹੋਏ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨੂੰ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਰਥਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਆਮਦਨ ਹੱਦ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਉਣੀ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।