PreetNama
ਸਮਾਜ/Socialਖਾਸ-ਖਬਰਾਂ/Important Newsਰਾਜਨੀਤੀ/Politics

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਡਟੇ

ਸੰਗਰੂਰ-  ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬਣੀ ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਅੱਜ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਅੱਗੇ 13 ਤੋਂ 19 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸੱਤ ਰੋਜ਼ਾ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੋਂ ਸਤੌਜ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਭੜਾਸ ਕੱਢੀ ਗਈ।

ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ 1 ਤੋਂ 5 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫ਼ੂਕਣ ਅਤੇ ਪੁਤਲਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖ਼ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ’ਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕਾਹਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਲਾਰੇ-ਲੱਪੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਡੀ ਏ ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ 2.59 ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਕਰਨ, ਕੱਟੇ ਗਏ ਭੱਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਏ ਸੀ ਪੀ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 15 ਜਨਵਰੀ 2015 ਅਤੇ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਵਾਲੇ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਇੱਕੋ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

Related posts

ਅਮਰੀਕਾ, ਈਯੂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੀਨ ਤੇ ਰੂਸ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਇਕਜੁੱਟਤਾ, ਕਿਹਾ – ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਦਖਲ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ

On Punjab

India ‘ਚ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ AirTrunk; ਬਣੇਗਾ ਗਲੋਬਲ AI ਅਤੇ ਕਲਾਊਡ ਹੱਬ: PM Modi

On Punjab

ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਹਰ ਘਟਨਾ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ

On Punjab