ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਸੁਸਤੀ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਸਤੀ ਕਾਰਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ 18.11 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਮੁਹਾਲੀ-ਰਾਜਪੁਰਾ ਬਰੌਡ-ਗੇਜ ਰੇਲ ਯੋਜਨਾ ਲਟਕ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਸੀ। ਉੱਤਰ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, 443 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ (ਐੱਸ ਡੀ ਐੱਮਜ਼) ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਮਿੱਥੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਹਨ। ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ-ਕਮ-ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਮਾਲ) ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ (ਏ ਟੀ ਆਰ) ਭੇਜਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਸਮੂਹ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਉੱਤਰ ਰੇਲਵੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ (ਨਿਰਮਾਣ/ਵਿਸ਼ੇਸ਼) ਦਿਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਨਿਰਮਾਣ) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਮਾਲ) ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਮੀਮੋ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਬਤੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਬਨੂੜ ਅਤੇ ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾ ਦੇ ਐੱਸ ਡੀ ਐੱਮਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਅਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘20-ਏ ਸ਼ਡਿਊਲ’ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸੂਬੇ ਦੀ ਨੀਅਤ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਦੇਰੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ-ਰਾਜਪੁਰਾ ਰੇਲ ਲਿੰਕ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਲਾਗਤ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਜਤਾ ਕੇ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕੰਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕੇ।’’ ਉੱਧਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਐੱਸ ਡੀ ਐੱਮਜ਼ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।’’