ਭਗੌੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਦੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਲੰਡਨ ਸਥਿਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 65 ਸਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ 7.5 ਮਿਲੀਅਨ ਪੌਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ।
ਵਰਚੁਅਲ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਰਾਬਰਟ ਮਾਈਲਜ਼ ਨੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐਸਬੀਆਈ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ 95% ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਵੀ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਮਾਈਲਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਗੀ ਗਈ ਰਕਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋਏ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ 5.5 ਲੱਖ ਪੌਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਦੋ ਲੱਖ ਪੌਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਖਰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਸੀਦ, ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਮਾਈਲਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ।”
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਪਟੀ ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨਿਗੇਲ ਬਾਰਨੇਟ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਧਨ ਦਾ ਕਰੀਬ 1.1 ਮਿਲੀਅਨ ਪੌਂਡ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮਾਲਿਆ ਨੇ ਇਹ ਰਕਮ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਮੰਗੀ ਸੀ।
