India Lodges Protest Islamabad: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੀ ਨਾਪਾਕ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ । ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ । ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਿਟਸਤਾਨ ‘ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਹੈ । ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖੇਤਰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਿਟਸਤਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ । ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 1994 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੇਖੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਜਬਰੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਭਾਰਤ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪੀਓਕੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਵਰਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰਦਾ ਹੈ । ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ।
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਸਦ ਤੋਂ 1994 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉੱਥੇ ਪੀਓਕੇ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ । ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਤੁਰੰਤ ਖਾਲੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ।
