Captain Amrinder Singh says: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਐਕਟ (ਸੀ.ਏ.ਏ.) ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੀ.ਏ.ਏ ਅਤੇ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਲੈਣ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮਾਜਵਾਦ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼’ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ‘ਤੇ ਰੱਖੀ ਦਾਅਵਤ ‘ਚ ਨਾ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਯੂਐਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਆਉਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ‘ਆਪ’ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵਰਗੇ ਵੀਆਈਪੀ ਦੌਰੇ ਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਸ ਸਮੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਐਸਐਸਬੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਅਨਵਰ ਮਸੀਹ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਪੀਪੀਏ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਇਕ ਸੰਭਵ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ’ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਪੀਪੀਏ ‘ਤੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ’ਚ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਦਨ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
