ਮੁੰਬਈ- ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਅੰਕ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਵਿਚ ਨਾਵਾਜਬ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਐਮਐਸ ਸੋਨਕ ਅਤੇ ਜਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਬੇਲੋੜੇ ਸ਼ੱਕ-ਸ਼ੁਬਹੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਤੇ ਜਨਤਕ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਪੱਖੋਂ ਵਧੀਆ ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਓਂਕਾਰ ਕਾਲਮਾਂਕਰ ਨਾਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਾਏ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪੁਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜੂਨੀਅਰ ਕਲਰਕ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ 2018 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਸਲ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਗ਼ੌਰਲਤਬ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਮਾਂਕਰ ਨੇ ਵੀ ਭਰਤੀ ਟੈਸਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਮਰਾਠੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੁਣੇ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜੂਨੀਅਰ ਕਲਰਕ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਸਬੰਧੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਜਨਤਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਰਾਹੀਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਸਰਗਰਮੀ ਜਾਂ ਹਿੱਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਾ ਹੋਵੇ।”
ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ ਅਜਿਹੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਸਰਗਰਮੀ ਜਾਂ ਹਿੱਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛਲ-ਕਪਟ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਜੱਗਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਾ ਰਹੇ।’’
ਕਾਲਮਾਂਕਰ ਨੇ ਇਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਅਤੇ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਤਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ।