ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ‘ਮਿਸ਼ਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ’ ਜਾਰੀ; ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ 450 ਏ.ਐੱਸ.ਆਈਜ਼. ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-  ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਮਿਸ਼ਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ’ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦੀ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ 450 ਸਹਾਇਕ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ (ਏ.ਐੱਸ.ਆਈਜ਼.) ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਰਤੀ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮੈਰਿਟ-ਆਧਾਰਿਤ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਫੋਰਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ, ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁਸ਼ਲ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਨਫ਼ਰੀ ਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਰੱਕੀਆਂ, ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “450 ਏ.ਐੱਸ.ਆਈਜ਼. ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਨਫ਼ਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਹਿਮ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪੰਜ ਕੇਡਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ, ਆਰਮਡ ਪੁਲਿਸ, ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਪੋਰਟ ਸਰਵਿਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਵਿੱਚ ਏ.ਐੱਸ.ਆਈ. ਦੀਆਂ 6,810 ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਖਾਲੀ ਪੋਸਟਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਚਾਰ ਕੇਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਰਮਡ ਕੇਡਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਲਗਪਗ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 450 ਏ.ਐੱਸ.ਆਈਜ਼. ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਭਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਯੋਗ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮੈਰਿਟ ਆਧਾਰਿਤ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਰੀਏ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਲਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, “ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਰਪੱਖ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨੁਕੂਲ ਰਹੇਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ਼ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਨਫ਼ਰੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਹਿਯੋਗ ਹੋਵੇ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਏਗੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ, “ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਸਕੇ।”