ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 62 ’ਚ ਇੱਕ ਫੂਡ ਕੋਰਟ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿਲਡਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2015 ’ਚ 1.13 ਏਕੜ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਾਈਟ (ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ 32.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ ’ਤੇ) ਫੂਡ ਕੋਰਟ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਿਲਡਰ ਰਕਮ ਦਾ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 9.87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਭਰਨ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਿਆ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੁਣ ਸੁਆਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਚਨਚੇਤ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਐਨ ਆਖ਼ਰੀ ਮੌਕੇ ਏਜੰਡੇ ਵਜੋਂ ਕਿਉਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਛੋਟ ਵਾਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਥਾਰਿਟੀ ਅੱਗੇ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰਨ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ 34ਵੀਂ ਗਮਾਡਾ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਫੂਡ ਕੋਰਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ 2016 ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੱਤਰ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸਟੇਟ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲ ’ਚ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ, 1995 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 44 ਅਤੇ 45 ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਸਟੇਟ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਏਜੰਡਾ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।