ਜੈਪੁਰ- ਦੋ ਬਾਲਗ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਮਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਢੰਡ ਨੇ ਕੋਟਾ ਦੇ ਇੱਕ 18 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਅਤੇ 19 ਸਾਲਾ ਲੜਕੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੋੜੇ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 27 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਵ-ਇਨ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਔਰਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੋਟਾ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਵਿਵੇਕ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਕੇ ਨੇ 21 ਸਾਲ – ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਿਆਹ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਮਰ – ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਵ-ਇਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਨਕਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਜੱਜ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, ‘‘ਰਾਜ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇ,’’ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਵਰਜਿਤ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਢੰਡ ਨੇ ਭੀਲਵਾੜਾ ਅਤੇ ਜੋਧਪੁਰ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ, ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।