ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਲਖਨਊ ਸਥਿਤ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ, ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ, ਕਲਿਆਨ ਸਿੰਘ, ਮਹੰਤ ਗੋਪਾਲਦਾਸ, ਵਿਨੈ ਕਟਿਆਰ ਤੇ ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਤ 32 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਐਸਕੇ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਾਦਤ ਢਾਂਚਾ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿੱਥੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਅਚਾਨਕ ਹੋਈ ਸੀ।
ਹੁਣ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਆਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਸਹਿਜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਬਾਬਰੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਕਰੇਗੀ।
ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ 9 ਨਵੰਬਰ, 2019 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣਾ ਇਕ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪਰਾਧ ਸੀ ਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਫ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।ਦਰਅਸਲ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਫੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕੇਸ ਬੀਤੇ 28 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। 6 ਦਸੰਬਰ, 1992 ‘ਚ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿਵਾਦਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ 32 ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਵਾਦਤ ਢਾਂਚਾ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਸੀ।
