ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹਿਰੀਨ ਤੋਂ ਆਈ ਬੀਬੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ (CBI) ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਅੰਤਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਗ ਨਾ ਮੰਨੀ, ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਵੇਗੀ ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਖ਼ੁਦ ਫ਼ਾਂਸੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਤਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਢੁਕਵਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਨਕਾਰਦਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਂਗ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਖ਼ਾਲਸਾ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ-ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛੱਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮਿੱਠੂ ਸਿੰਘ ਕਾਣੇਕੇ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।