ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ‘ਬੀਜ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2025’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰਮਿਆਰੀ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੀਜ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੀਡ ਐਕਟ 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸੀਡ ਐਕਟ ’ਚ ਸੋਧ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰਮਿਆਰੀ ਬੀਜ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 1 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਗਰੁੱਪ ‘ਡੀ’ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਉਮਰ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਮਰ ਹੱਦ ਹੁਣ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 37 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹੁਣ ਗਰੁੱਪ ‘ਡੀ’ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰ 37 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਦਾ ਠੇਕਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।