ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਜਮੇਰ ਸ਼ਰੀਫ ਦਰਗਾਹ ‘ਤੇ ਰਸਮੀ ‘ਚਾਦਰ’ ਭੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਅਦਾਲਤੀ ਦਾਇਰੇ (justiciable) ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਗੁਪਤਾ,ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ,ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਵਾਜਾ ਮੋਇਨੁਦੀਨ ਚਿਸ਼ਤੀ ਅਤੇ ਅਜਮੇਰ ਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਬਰੁਣ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਵੱਲੋਂ 1947 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਧਾਰ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਰਗਾਹ ਇੱਕ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਰ ਦੇ ਖੰਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ,ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਦਾ ਅਸਰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਿਵਲ ਮੁਕੱਦਮੇ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਰਾਹਤ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।