ਪੰਜਾਬ-ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦਿਆਂ ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ’ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਜੂਰਾਹੋ ਵਿੱਚ ਕੇਨ-ਬੇਤਵਾ ਨਦੀ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਸੋਕੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵੰਡਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਦਖ਼ਲ ਕੁਦਰਤੀ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲੋਜੀਕਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲੋਜੀਕਲ ਬਦਲਾਅ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਸਥਾਪਿਤ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।’’
ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆ ਐਡਵਾਂਸ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਹਿਮ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਇੰਟਰਲਿੰਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਕੇਨ-ਬੇਤਵਾ ਨਦੀ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।