ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court of India) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ (farmer leader Jagjit Singh Dallewal), ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 35 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ’ਤੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਤਬਦੀਲ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਮੀਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਹੱਤਕ ਅਦਾਲਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (Advocate General Gurminder Singh) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 20 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਹੋਰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ (Justice Surya Kant) ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ (Justice Sudhanshu Dhulia) ਦੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲਾ 2 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰਤਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਢਾਬੀ ਗੁਜਰਾਂ/ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਮੋਰਚੇ ਉਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੇੜਲੇ ਅਸਥਾਈ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 28 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਝਾੜ-ਝੰਬ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਡੱਲੇਵਾਲ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਢਾਬੀ ਗੁਜਰਾਂ/ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦੀ ਪੁਆਇੰਟ ‘ਤੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ‘ਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦੀ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ‘ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾ ਕੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ।