international judicial conference: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੱਚ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸੀ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ 21 ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਹਾਕਾ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਯੁੱਧਿਆ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਾਰੇ 130 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਥੰਮ੍ਹ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਢੁੱਕਮਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਅਮੀਰ ਪਰੰਪਰਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਰਸਮਾਂ ਦਾ ਅਧਾਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ‘ਜੈਂਡਰ ਜਸਟ ਵਰਲਡ’ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼, ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਜ ਲਿੰਗ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਿਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਨਿਰੰਤਰ ਅਗਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਲਾਤਮਕ ਬੁੱਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਈ-ਕੋਰਟ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਆਂਇਕ ਡਾਟਾ ਗਰਿੱਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
