PreetNama
ਖਾਸ-ਖਬਰਾਂ/Important News

ਟਰੰਪ ਨੇ ਯੂਰਪ ਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਤੋਂ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਈਆਂ

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਰਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਤੋਂ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਸਨ। ਚੀਨ, ਈਰਾਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ, ਬਿ੍ਟੇਨ, ਆਇਰਲੈਂਡ ਗਣਰਾਜ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਗ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਕੇਂਦਰ (ਸੀਡੀਸੀ) ਦੇ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂ ਇਕਫੈਕਸ਼ਨ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ, ਬਿ੍ਟੇਨ, ਆਇਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ 12 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਡੀਸੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤਕ ਵਾਇਰਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੀਡੀਸੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਗੇ।
ਵ੍ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਪ੍ਰਰੈੱਸ ਸੈਕਟਰੀ ਜੇਨ ਪਾਕੀ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਬਦਤਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੈਕਸਨ ਵੈਰੀਏਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਮਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਟਵੀਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਰੋਨਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਜਨ ਸਿਹਤ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਾਂਗੇ।

Related posts

NEET Scam: ਐੱਨਈਬੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਕ ਹਫਤੇ ’ਚ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ, ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 27 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਐੱਨਈਬੀ) ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਸਮੇਂ ’ਚ ਨੀਟ-ਪੀਜੀ 2024 ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਕਿਉਂ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 27ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੋਰਡ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

On Punjab

US News : ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਚਾਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ‘ਚ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਜਾਣੋ – ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿਹੜਾ ਅਹੁਦਾ

On Punjab

ਰਣਵੀਰ ਅਲਾਹਾਬਾਦੀਆ ਅਤੇ ਅਪੂਰਵਾ ਮਖੀਜਾ ਨੇ ਕੌਮੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ

On Punjab