ਵਿੰਨੀਪੈਗ- ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਫ਼ੌਜੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੁਣ ਸਿਵਲ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਅਦਾਲਤਾਂ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ਅੰਦਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਸੀ-11 (Bill C-11) ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਦਰ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ੌਜੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿਵਲ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਫ਼ੌਜੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੈਨੇਟਰ ਰੇਬੇਕਾ ਪੈਟਰਸਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਧ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ, ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਸਾਬਕਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਲੁਈਜ਼ ਆਰਬਰ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ 2022 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ੌਜੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਫ਼ੌਜੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੁਝ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੋਣ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਫ਼ੌਜੀ ਜਾਂ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਕੋਲ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫ਼ੌਜੀ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਾਲ 2020 ਤੋਂ 2026 ਤੱਕ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ 879 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 227 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਫਾਈਲ ਫ਼ੌਜੀ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਤਾਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ 284 ਮਾਮਲੇ ਸਿਵਲ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ।