ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ‘ਗੰਭੀਰ’ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਪੰਜਾਬ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਤੱਥ ਤੇ ਅੰਕੜੇ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਐੱਮ. ਅਲਗਰਸਾਮੀ ਵੱਲੋਂ 2018 ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਕਤ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਨਦੀਆਂ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਕੰਢਿਆਂ ’ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾਲ ‘ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ’ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਬੰਧੀ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
‘ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗੰਭੀਰ, ਇਸ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ’, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਅੰਕੜੇ
